जनसुनवाई में  95 शिकायतें हुई प्राप्त

देहरादून । जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दर्शन/जनसुनवाई में 95 शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में अधिकतर शिकायत भूमि विवाद, अतिक्रमण, आपसी सम्पत्ति विवाद, जल संस्थान, लोनिवि, एनएचआई, समाजकल्याण, राजस्व, पुलिस आदि विभागों से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई।
जिलाधिकारी ने रेखीय विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें विशेषकर पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता सुनते हुए निस्तारण करें। उन्होंने जनमानस की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने तथा जो शिकायतें माननीय न्यायालय में लम्बित है तथा न्यायालय के विषय हैं के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं को वस्तुस्थिति से अवगत कराने को निर्देशित किया। साथ ही पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं से सम्बन्धित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निस्तारण करवाएं।
जनसुनवाई में गल्ज्वाड़ी में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर टीन शैड बनाने की शिकायत पर सम्बन्धित विभागीय के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने को निर्देशत किया। ग्राम शेरपुर तहसील सहसपुर निवासी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी पुस्तैनी जमीन पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को डराया, धमकाया जा रहा है, जिस पर तहसीलदार विकासनगर को कार्यवाही को निर्देशित किया गया है। ईश्वर विहार तपोवन के निवासियों द्वारा शिकायत की गई कि वर्षा के दौरान सड़क पर पानी-पानी हो जाता है, जिस पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस पर नगर निगम के अधिकारियों को कार्यवाही को निर्देशित किया गया। गली माजरा के शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है कि उनका पानी बंद कर किया जा रहा है, जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं जल संस्थान के अधिकारियों को संयुक्त आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन/जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, लोनिवि, एनएच, पीएमजीएसवाई, जल संस्थान, समाज कल्याण आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।